कर्मचारी महासंघ भीलवाड़ा ने मांगा बकाया वेतन, भिजवाया मुख्यमंत्री को ज्ञापन

भीलवाड़ा (हलचल) अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के प्रदेशव्यापी आह्वान पर भीलवाड़ा में  राज्य कर्मचारी महासंघ द्वारा अपनी मांगों जिनमे मुख्यतः माह मार्च 20 के बकाया वेतन देने , 30 अक्टूबर 2017 की अधिसूचना को निरस्त करने  और मांग पत्र पर चर्चा कर इसे लागू करने आदि को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन भिजवाया गया , कर्मचारी महासंघ भीलवाड़ा के जिलाध्यक्ष नीरज ने बताया कि देश और प्रदेश में जब जब भी प्राकृतिक आपदाएं आसन हुई है तब तब राज्य कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर केंद्र व राज्य सरकारों की आर्थिक मदद की है वर्तमान में कोविड-19 महामारी के चलते राज्य कर्मचारियों ने अपनी क्षमता से अधिक राशि दान कर राज्य सरकार की आर्थिक मदद की है उल्लेखनीय है कि राज्य कर्मचारियों का माह मार्च 2020 का 16 दिवस का वेतन स्थगित किया गया है जिससे राज्य कर्मी पूर्व से ही आर्थिक विपन्नता का दंश झेल रहा है , अधीनस्थ संवर्ग के लगभग 2 लाख कर्मचारियों से वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 30 -10 -2017 के द्वारा लाखों रुपए की वसूली की कार्रवाई चल रही है उक्त अधिसूचना को निरस्त करने , माह मार्च 2020 के स्थगित वेतन को जारी करने , पूर्व में महासंघ और राज्य सरकार के बीच हुई सहमतियों के अनुरूप निर्णय लिया जाकर आदेश जारी करने की मांग की  परंतु राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए कोई निर्णय कर पाने में असमर्थता जताई गई तो महासंघ के द्वारा राज्य सरकार के समक्ष कर्मचारियों की गैर वित्तीय मांगों के दो माह में निराकरण के प्रयास करने की बात कही साथ ही राज्य सरकार के सम्मुख कर्मचारी संघों के लंबित मांग पत्रों का उचित समाधान निकाला जावे  इसके उपरांत ही कर्मचारी किसी अन्य व्यवस्था पर विचार कर सकता है , कर्मचारी महासंघ के जिला मंत्री शिव सिंह चौहान ने कहा कि राज्य सरकार राज्य कर्मचारियों के वेतन से पूर्व में वसूल की गई राशि की आय का ब्यौरा सार्वजनिक करे जिससे आम जनता में संदेश प्रसारित हो सके कि जनहित में राज्यकर्मी का महत्वपूर्ण योगदान है एवं कोविड -19 की लड़ाई में कर्मचारियों की भूमिका अतुलनीय है ! अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने कहा की राज्य  सरकार द्वारा कोई भी निर्णय के एक तरफा आदेश प्रसारित किए गए तो महासंघ राज्यव्यापी आंदोलन के लिए स्वतंत्र होगा एवं कर्मचारियों में सरकार के प्रति आक्रोश उत्पन्न होगा जिसकी समस्त जवाबदारी सरकार की होगी ! वर्तमान समय में यदि कर्मचारी आंदोलन होता है तो राज्य सरकार की कोविड -19  खिलाफ मुहिम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है ! अतः राज्य सरकार कोई भी निर्णय लेने से पूर्व सभी पहलुओ पर विचार करते हुए कर्मचारियों के बकाया वेतन भत्तो का भुगतान करें ! ज्ञापन देने गए प्रतिनिधिमंडल में आवासन मंडल के जिलाध्यक्ष संजय झा , राजस्थान ग्राम सेवक संघ के जिलाध्यक्ष पारस कुमावत , सहायक कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष गंगाराम डीडवानिया , आयुर्वेद परिचारक संघ भेरू सिंह राजपूत ,नल मजदूर फ़ेडरेशन के कन्हैया लाल शर्मा , रघुनाथ शर्मा , हरक चंद सोमानी , भेरू लाल गुर्जर आदि शामिल थे ! ज्ञापन अति कलक्टर शहर को दिया गया !