औद्योगिक विकास के लिए रीको दे रहा छूट: मीणा

 

भीलवाड़ा हलचल न्यूज रीको के वरिष्ठ उपमहाप्रबन्धक पीआर मीणा ने बताया कि बजट घोषणा में वित्तीय वर्ष 2022-23 में सर्विस चार्ज की दर में वृद्धि नहीं, सेवा शुल्क एवं आर्थिक किराया एकमुश्त जमा कराने पर ब्याज में शत-प्रतिशत की छूट, आवंटित भूखण्ड के उपयोग में लिए जाने में हुई देरी के नियमन हेतु देय धारण प्रभार/अतिरिक्त भूमि की कीमत में 75 प्रतिशत की छूट, भूखण्ड/उपविभाजित भूखण्ड के हस्तांतरण पर देय शुल्क पर 50 प्रतिशत की छूट, बकाया जलप्रभार एवं बकाया सीईटीपी चार्जेज एकमुश्त जमा कराने पर पैनल्टी/ब्याज में शत-प्रतिशत छूट, औद्योगिक भूखण्ड पर वर्षा जल पुनर्भरण निर्माण किए जाने के लिए निर्धारित समय सीमा को बिना शास्ती के बढ़ाया, 30 जून 2021 तक भूमि प्रीमियम की बकाया किश्तों को जमा कराने पर देय ब्याज राशि में 50 प्रतिशत की छूट, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों हेतु आरक्षित भूखण्डों के लिये निर्धारित क्षेत्रफल 2000 वर्गमीटर को बढ़ाकर 4000 वर्गमीटर तथा भूखण्ड आवंटन में निर्धारित 5 प्रतिशत आरक्षण को बढ़ाकर 6 प्रतिशत किया गया एवं उक्त आरक्षित भूखण्डों के आवंटन की देय राशि की किश्तों को निर्धारित तिथि तक जमा कराने पर ब्याज में पूर्ण छूट, विभिन्न कारणों से निरस्त भूखण्डों के बहालीकरण हेतु देय बहालीकरण शुल्क में कमी, आवंटित भूखण्ड (आवासीय भूखण्ड को छोड़ते हुए) 10 प्रतिशत क्षेत्र में निर्माण पूर्ण करते हुए भूखण्ड का उपयोग करने के बाद न्यूनतम 20 प्रतिशत क्षेत्र तक निर्माण पूर्ण करने में हुई देरी के लिए आनुपातिक रूप धारण शुल्क लिए जाने की नीति, भूखण्ड आवंटियों द्वारा रीको से विभिन्न स्वीकृतियां प्राप्त करने हेतु देय आवेदन शुल्क पूर्णतया समाप्त, औद्योगिक एवं संस्थानिक भूखण्डों के हस्तांतरण हेतु देय हस्तांतरण शुल्क को एक समान करते हुये घटाकर 1 प्रतिशत करने का निर्णय किया गया है।