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राज्य सरकार की स्वीकृति के बाद ही हाेगा भूखण्‍डों का आवंटन
November 16, 2020 • Raj Kumar Mali
राज्य सरकार की स्वीकृति के बाद ही हाेगा भूखण्‍डों का आवंटन

भीलवाड़ा। नगर विकास न्यास की प्रस्तावित व्यवसायिक योजना ट्रांसपोर्ट नगर के लिए अवाप्त जमीन के बदले पटेल नगर व पटेल नगर विस्तार में मुआवजे में भूखंड देने का मामला राज्‍य सरकार के पास पहुंचगया है। भविष्य में मुआवजे का हर केस राज्‍य सरकार के पास जाएगा। वहां से हरी झंडी मिलने के बाद ही यूआईटी खातेदार को विकसित भूखंड आवंटित की कार्रवाई कर सकेगा। नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के संयुक्त शासन सचिव प्रथम मनीष गोयल ने इस संबंध में हाल ही यूआईटी सचिव को निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने आदेश में साफ कहा कि यूआईटी की प्रस्तावित हरिदेव जोशी ट्रांसपोर्ट नगर योजना के लिए नगरीय विकास विभाग ने पत्र क्रमांक प2(65)नविवि/भीलवाड़ा/2018 दिनांक 1 अक्‍टूबर 2018 द्वारा नगर सुधार अधिनियम की धारा 51 के तहत 25 प्रतिशत आवासीय विकसित भूमि पास ही योजना पटेल नगर एवं पटेल नगर विस्तार में आवंटन की स्वीकृति प्रदान की गई थी। अब केस टू केस यानी प्रकरणवार प्रस्ताव यूआईटी के स्तर पर गठित आवंटन समिति की अनुशंसा के साथ निर्धारित चेकलिस्ट में यूआईटी द्वारा राज्‍य सरकार की स्वीकृति के लिए भेजे जाएंगे।

संयुक्त शासन सचिव गोयल ने निर्देश दिए हैं कि राज्‍य सरकार की स्वीकृति के बाद ही विकसित भूखंड आवंटन की कार्रवाई की जाए। गौरतलब है कि यूआईटी ने हरिदेव जोशी ट्रांसपोर्ट नगर योजना में निजी खातेदारों की जमीन अवाप्त की गई थी। इसके बदले खातेदारों को मुआवजे में भूखंड पटेल नगर व पटेल नगर विस्तार में दिए गए। तब जिला कलेक्‍टर राजेंद्र भट्ट यूआईटी प्रशासक तथा तत्कालीन सचिव नितेंद्र पाल सिंह थे। इस मामले में जिला कलेक्‍टर शिवप्रसाद एम.नकाते ने मुआवजे में भूखंड देने में प्रक्रियात्मक दोष मानते हुए लगभग एक हजार भूखंडों की रजिस्ट्री, नाम ट्रांसफर आदि पर रोक लगा दी थी।